‘सांसदलाई मन्त्री नबनाउन निर्वाचन प्रणाली फेरौँ, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौँ’ « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

‘सांसदलाई मन्त्री नबनाउन निर्वाचन प्रणाली फेरौँ, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौँ’


४ असार २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन यो राज्य संरचना र निर्वाचन प्रणाली देशले धेरै थेग्न नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरे ।

उनले भने, ‘सांसदले मन्त्री हुने व्यवस्था जब रहीराख्छ अर्को चुनाव जित्नुपर्ने पिर र दबाब हुन्छ । फेरि मन्त्री हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुपर्‍यो । त्यसैले मन्त्री र प्रधानमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुन्छ । त्यसैले सांसद मन्त्री हुने होइन, विधि निर्माता भएर बस्ने, र जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जानुपर्छ ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार ढाल्ने खेलको पनि अन्त्य हुने बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘अहिले मन्त्रीज्यूहरूले जुन काम गर्नुभएको छ । हामीले यो प्रणालीमाथि पहिल्यैदेखि औँला ठड्याउने काम गरिरहेका थियौँ त्यसलाई पुष्टि गर्छ । बजेट बनाउन जुन प्रकारको मनपरी गर्नुभयो त्यसको कुनै आपत्ति छैन । तपाईँहरूलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यो व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, यो राज्य संरचना काम लाग्दैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ पुष्टि गर्नुभएको छ । यसलाई चाँडो भत्काउन सहयोग गरिराख्नुभएको छ ।’

उनले खर्चको भारी प्रदेश खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन माग गरे ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस