सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट


२ असार २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने निश्चित देखिएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतबार रिट दायर गरेका अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए । 

मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि विभिन्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएको छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले वर्षा र बाढीपहिरोको समय, यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरु जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा असम्भव भएकोले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका प्रवक्ता उप्रेतीले बताए । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस