निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने दफा बजेटमा राखियो : आरजु राणा  « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने दफा बजेटमा राखियो : आरजु राणा 


२ असार २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आरजु राणा देउवाले सरकारले ल्याएको बजेटमा निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याउने व्यवस्था राखिएको बताएकी छन् । 

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राणाले व्यापारिक घरानालाई कर छल्ने बाटो राखेर बजेटमा व्यवस्था गरिएको आरोप लगाइन् । उनले कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ भन्ने कुरा भने उल्लेख गरिनन् ।

‘आय कर ऐन को धारा ५६ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक वा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन । यदि उक्त दफामा कुनै समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्थ्यौँ । यसको सट्टा, उक्त दफा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको शङ्का गर्न सकिन्छ, ‘उनले भनिन्, ‘यो दफाले निश्चित व्यापारिक घरानाहरू वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले सरकारको आय कर र पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त गर्न सक्छ । इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत्, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योग जस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ । यो गर्न खोजिएको नयाँ व्यवस्थालाई रोक्नु पर्छ नत्र नेपाल सरकारको राजस्वमा अझै ह्रास हुन्छ ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस