पूर्वसचिव सिंह अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको कसुरमा अदालतबाटै जरिवाना तोकिएका व्यक्ति रहेको तथ्य प्रशासन डटकमले उजागर गरेको थियो ।

काठमाडौँ । अदालतको फैसला अवज्ञा गरेको भन्दै जरिवानाको सजाय सुनाइएका पूर्वसचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । उच्च अदालत पाटनले सिंहलाई जरिवाना तिराउने फैसला गरेको र उनको अर्को मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सार्वजनिक भएसँगै उनलाई योजना आयोगमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो ।

गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय लगत्तै प्रशासन डटकमले सिंहलाई उच्च अदालतले जरिवाना तिराउने फैसला गरेको तथ्य उजागर गरेको थियो । आयोगमा नियुक्तिका लागि गम्भीर नैतिक प्रश्न तेर्सिएका सिंहलाई त्यसपछि नियुक्ति पत्र दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय नै हच्किएपछि सरकार आफ्नो पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

“शहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ को भूकम्पपछि खरिद गरेको त्रिपालको भुक्तानी प्रकरणलाई लिएर सिंहलाई अदालतले जरिवाना तोकेको रहेछ, प्रशासन डटकमले यो विषय उजागर गरेपछि हामीले सबै कुरा अध्ययन गर्‍यौँ । त्यसपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिएन,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

त्रिपाल खरिद सम्बन्धी भुक्तानीको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उच्च अदालत पाटन हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । त्रिपाल खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर्‍याउँदै उच्च अदालतले गरेको जरिवानाको फैसलाविरुद्ध पूर्वसचिव सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

उच्च अदालतले त्रिपाल खरिद सम्बन्धी भुक्तानी तीन महिनाभित्र गर्न, त्यसो नगरे अदालतको अवहेलनामा पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय सुनाएको थियो । तीन महिनाभित्र भुक्तानीसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि अदालतले जरिवाना नै तोकेको थियो । त्यही फैसलालाई चुनौती दिएर उनी सर्वोच्च गएका थिए ।

उच्च अदालतले २ पटक फैसला कार्यान्वयन र भुक्तानी नदिनेलाई जरिवाना तिराउन आदेश दिएको थियो । माता इन्टरप्राइजेज, ए.एस. इन्टरप्राइजेज, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्स र अजय शुभ ट्रेडर्सका तर्फबाट दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले त्रिपालको हरहिसाब गरी तीन महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको २०८० जेठ १ को फैसलामा आदेश बमोजिम त्रिपाल भुक्तानीको विषयमा आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र टुङ्गो लगाई सो को प्रमाण अदालतमा पेस गरेमा अदालतको अवहेलनामा सजाय नहुने ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूले भुक्तानीको कारबाही टुङ्गो लगाएको प्रमाण पेस नगरेमा विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा जनही पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ । सोही फैसलाविरुद्ध सिंह सर्वोच्च गएका थिए । 

उच्च अदालत पाटनले २०८० जेठ २ गते शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै फैसला कार्यान्वयन नगरेको कसुरमा जरिवाना दाखिला गरी फैसला/आदेश बमोजिम बील भुक्तानीको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन भनेको थियो । “फैसला बमोजिम अदालतको अवहेलनामा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव–१, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख–१ र स्टोर किपर–१ समेतलाई जनही पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना सजाय नेपाल बैंक लिमिटेड तथा एन.आइ.सी. एसिया बैंक लिमिटेडमा रहेको अदालतको राजस्व शीर्षक नं. १४३११ मा दाखिला गरी भौचर अनिवार्य रूपमा यस अदालतमा उपलब्ध गराई दिनु होला,” अदालतको पत्रमा भनिएको छ । अदालतले भुक्तानीको टुङ्गो लगाए वा नलगाएको विषय ७ दिनभित्र यकिन जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो । तर, मन्त्रालयले २०८० वैशाख ३ मा अदालतलाई दिएको जवाफमा भुक्तानीको टुङ्गो लागेको देखिँदैन । 

सम्बन्धित समाचार: अदालतको फैसला अवज्ञा गर्ने पूर्व सचिवलाई देशकै योजना बनाउने जिम्मा

सम्बन्धित समाचार: योजना नै नभएका ठाउँमा शिलान्यास गराउने पूर्वसचिव, तिनैलाई बनाइयो योजना आयोगको सदस्य

सम्बन्धित समाचार: अदालतले जरिबाना तोक्यो, सरकारले भित्र्याउँदै छ योजना आयोगमा