योजना नै नभएका ठाउँमा सिलान्यास गराउने पूर्वसचिव, तिनैलाई बनाइयो योजना आयोगको सदस्य  « प्रशासन
Logo ३ श्रावण २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

योजना नै नभएका ठाउँमा सिलान्यास गराउने पूर्वसचिव, तिनैलाई बनाइयो योजना आयोगको सदस्य 


२७ जेष्ठ २०८१, आइतबार


शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सिंहले योजना नै नभएका ठाउँमा सिलान्यास गराउने, आफूलाई सरुवा गरेको झोँकमा स्वीकृत गुरुयोजना नै फेरिदिने जस्ता काम गरेका थिए ।

काठमाडौँ । निजामती सेवामा रहँदा योजना नै नभएका ठाउँमा सिलान्यास गराएर चर्चामा आएका सचिव हुन् डा. रमेशप्रसाद सिंह । अहिले उनी निजामती सेवाबाट निवृत्त भइसकेका छन् । पूर्वसचिव तिनै सिंहलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव सिंहलाई योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सिंहले योजना तर्जुमा नै नभएका ठाउँमा सिलान्यास गराउने कामको नेतृत्व गरेका थिए । उनको यो कार्य त्यसबेला निजामती वृत्तमै मजाकको विषय बनेको थियो । 

त्यसबेला शहरी विकास मन्त्रालयका सिंहले बजेट र वार्षिक कार्यक्रममै नरहेका योजना सिलान्यास गराउन अचम्मको रुचि देखाएका थिए । उनले वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा नरहेका रौतहटको गौरमा सभा हल र पर्साको ठोरीमा माधव तालको सिलान्यास गराउन तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई त्यहाँ पुर्‍याएका थिए । मन्त्री चौधरीबाट सिलान्यास गराएर उनले कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए ।

तत्कालीन सचिव सिंहको रुचि योजना नै नभएका ठाउँमा सिलान्यास गराउने मात्र होइन, योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति दिलाउनेमा पनि उत्तिकै देखियो । जस्तो, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा योग्यता नै नपुगेका जानुका ढकाललाई नियुक्तिका लागि उनले आफू अध्यक्ष रहेको समितिबाट मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गराए र त्यहाँबाट नियुक्ति पनि दिलाए । 

यो नियुक्ति विवादित बनेपछि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको योग्यता पुगे-नपुगेको विषयमा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् । छानबिन समितिले ढकालको योग्यता नपुगेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । “सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट जोगाउन उहाँ फेरि १०८ दिनमै हतार-हतार सरुवा मिलाएर मन्त्रालयमा आउनुभयो । त्यसपछि अहिलेसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो । 

सिंह गुरुयोजनाको निर्णय नै परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनका लागि अयोग्य बनाउने तथा कानून मिचेर निर्णय गराउन पनि उसैगरी सक्रिय बनेका थिए । आफूलाई सरुवा गरिदिएको झोँकमा उनले गुरुयोजनाका निर्णयहरू परिवर्तन गरी कार्यान्वयन अयोग्य बनाएको पाइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मोहम्मद इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्री रहेका बेला कानूनबमोजिम सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना उनले स्वीकृत गरेका थिए । तर आफू मन्त्रालयवाट सरुवा भएको खबर पाएपछि उनले सरुवा भएको झोँकमा रमाना हुनु अगाडि केही कार्यक्रमहरूको गुरुयोजनाका निर्णयहरू नै परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन अयोग्य बनाएका थिए ।

यति मात्र होइन, आफू बस्नु नपर्ने बैठकमा बसेर कानूनविपरीतका निर्णयहरू गराउने भनेर समेत उनी आलोचित थिए । उनले त्यसरी बलपूर्वक गराएका कतिपय निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । बागमती आयोजनामा ठेकेदारलाई नाफा हुने गरी आफू बस्नै नपर्ने बैठकमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का प्रतिनिधिसमेतलाई बोलाई आयोजना तहले गर्नुपर्ने भेरिएसन म्याद थप जस्ता विषयहरूमा उनले निर्णय गराएका थिए । तर ती निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका छैनन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयबाटै ४ मंसिर २०७९ मा अवकाश पाएका सिंहलाई त्रिपाल खरिद प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले दुई महिनाभित्र त्रिपाल खरिदको भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो र भुक्तानी नगरे पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णयसमेत सुनाएको थियो। तर उनले चलाखी अपनाउँदै त्यो जरिबाना छल्न अवकाश हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र दुई महिना अवधि तोकेर समिति बनाएका थिए । 

एकातिर समिति बनाएका उनले अर्कोतर्फ भविष्यमा कुनै सरकारी नियुक्ति पाउन नसक्ने भय बोकेर हुनसक्छ, उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा गए। सर्वोच्चबाट यो मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छ। “आफू अवकाश हुनै लागेका बेला दुई महिना समयावधि राखेर समिति बनाउनुले अदालतलाई झुक्याउने नियत प्रष्ट हुन्छ”, एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, “उच्च अदालतको आदेशले भोलिका दिनमा पोल्छ भन्ने थाहा भएर नै सर्वोच्च गए, सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा सरकारले उनलाई कसरी नियुक्ति गर्न मिल्छ ?” 

सिंहको तर्क- ‘मैले गलत गरेको प्रमाणित भए पेन्सन खाँदिन’
पूर्वसचिव सिंहले भने आफूले कुनै पनि गैरकानूनी काम नगरेको दाबी गरे । तपाईँले त योजना नै नभएको ठाउँमा सिलान्यास गराउनु भएको रहेछ नि भन्ने प्रशासन डटकमको जिज्ञासामा उनले भने, “मैले कुनै एक जना अयोग्यलाई नियुक्ति दिएको प्रमाणित भयो भने आजका दिनदेखि नेपाल सरकारको पेन्सन खाँदिन । सचिव एक्लैले नियुक्ति दिने भन्ने हुँदैन, नियुक्तिको प्रक्रिया हुुन्छ ।”

आफू नभएको समयमा भएका शिलान्यासमा पनि आफ्नो नाम जोड्ने गरेको उनको दाबी थियो । “म नभएको समयमा सिलान्यास भएका होलान्, तर त्यो पनि मसँगै जोडेर आएको छ । मलाई लाग्दैन योजना नै नभएको ठाउँमा सिलान्यास गराएको छु । शहरी विकासमा आउने जाने भएकै कारण साथीहरूले मलाई जोडेका हुन्,” उनले भने । 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा जानुका ढकाललाई नियुक्ति दिलाएको विषयमा तत्कालीन छानबिन समितिले योग्यता नपुगेको भनेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनबारे आफू जानकार नभएको दाबी पूर्वसचिव सिंहले गरे । “त्यो प्रतिवेदन म कहाँ आइपुगेको छैन । म प्रतिवेदनबारे जानकार छैन । तर पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डअनुसार नै हुने गर्छ,” उनले भने । 

तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको, सिफारिस नाममध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने दाबी गर्दै उनले थपे, “त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, सचिव हुन्छ । सचिव एक्लैले नियुक्ति गरेर हुन्छ र ?”

सम्बन्धित समाचार : अदालतले जरिबाना तोक्यो, सरकारले भित्र्याउँदै छ योजना आयोगमा 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस