भोली म पनि ज्येष्ठ नागरिक बन्छु भन्ने नभुलेर बुवाआमाको सेवा गरौँ : महिला मन्त्री चौधरी « प्रशासन
Logo २ असार २०८१, आइतबार
   

भोली म पनि ज्येष्ठ नागरिक बन्छु भन्ने नभुलेर बुवाआमाको सेवा गरौँ : महिला मन्त्री चौधरी


२९ जेष्ठ २०८१, मंगलबार


कावासोती । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले भोली हामी पनि ज्येष्ठ बन्छौँ भन्ने कुरा कसैले भुल्न नहुने बताएकी छन् । 

रिटर्नी माइग्रेन नेपाल गण्डकी प्रदेशले राष्ट्रिय युवा परिषद् भक्तपुरसँगको समन्वय तथा गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिकाको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको घरपरिवारका दिदीबहिनीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि आयोजना गरेको एक महिने ब्युटिसियन तालिमको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । नवलपरासी पूर्वको कावासोतीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो आमाबुवाप्रतिको दायित्व कुनै पनि सन्तानले भुल्न नहुने बताइन् ।

‘ज्येष्ठ नागरिक हामी सबैको पूजनीय आमा, बुवा हुन् । तर अहिलेको अवस्थामा सन्तानले आफ्नो बुवा आमालाई बिर्सेर केयर होम तथा वृद्धाश्रममा लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘त्यो कुराको अन्त्यका निम्ति सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र हुनपर्छ । त्यहाँ उनीहरू आ–आफ्नो अनुभव साटासाट गर्छन् । जसले गर्दा उनीहरूको रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ र उसको बाँच्ने उमेर केही वृद्धि हुन सक्छ ।’ पालिका आफैँले पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्रहरू निर्माण गर्न सक्ने उनको भनाई थियो ।

दिवा सेवा केन्द्रमा आएर ज्येष्ठ नागरिकहरू भलाकुसारी गर्दा उनीहरूको आयु पनि लामो हुने मन्त्री चौधरीले बताइन् । ज्येष्ठ नागरिकको आयु बढाएर के गर्ने भन्ने कुरा पनि आउने गरेको भन्दै उनले ज्येष्ठ नागरिक हामी सबैको अभिभावक भएकाले सबैले सेवाभाव प्रकट गर्नुपर्ने बताइन् । ‘भोली हाम्रो छोराछोरीले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई बचाएर के गर्ने भन्ने अवस्था नआओस् । त्यसका निम्ति हाम्रा हरेक टोलमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र हुनुपर्छ । तर यो बजेटले केही दिवा सेवा केन्द्रका निम्ति मात्र बजेट आएको छ । हामीले जुन उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएका थियौँ त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन हुन सकेन’, मन्त्री चौधरीले भनिन् । 

हकवाला कोही नभएको, सन्तान नभएकाहरूका निम्ति ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको भन्दै उनले सोचेजस्तो बजेटको व्यवस्था नभए पनि केही केन्द्रहरू यो वर्ष निर्माण हुने बताइन् । मन्त्री चौधरीले आफ्ना सन्तानले बुवा आमालाई वृद्धाश्रम तथा सेवा केन्द्रमा छाडेर जाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उक्त कार्यको अन्त्यका निम्ति मन्त्रालयले नियमावली निर्माण गरेर १० प्रतिशत आमाबुवाका निम्ति अनिवार्य खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् । 

‘अब प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत कमाई आमा बुवाका लागि खर्च गर्नुपर्छ । उसको कमाई निजी वा सरकारी जुनसुकै क्षेत्रबाट प्राप्त भए पनि अभिभावका निम्ति खर्च गर्नुपर्नेछ’, उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिक नियमावली पहिलो संशोधन २०८१ मार्फत यो कुरा लागू हुनेछ । यो पालिकामार्फत लागू हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ अब छिट्टै यो नियमावली लागू हुनेछ ।’

पछिल्लो समय ब्युटिसियन पेसाले उद्यमको रूपमा विकास हुँदै गएको भन्दै मन्त्री चौधरीले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पनि राम्रो अवसर पाउने अवस्था रहेको बताइन् । विवाह, पार्टी, औपचारिक कार्यक्रम लगायत सबैजसो अवसरहरूमा मेकअप व्यवसाय अनिवार्य बन्दै गएको भन्दै उनले जसले गर्दा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग मिलेको बताइन् ।

महिला सम्बन्धी अहिलेसम्म जतिपनि ऐन कानून बनेका छन् त्यसका विषयमा जानकारी नभएको भन्दै उनले ती कानूनहरूको बारेमा जानकारी दिन सबै पालिकाहरूमा बडापत्र राख्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै कतिपय संस्कारका नाममा हुने कुरीतिजन्य गलत मान्यताहरूको अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले अझै धेरै अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री चौधरीले पालिका उपप्रमुखलाई कानूनी भूमिका सँगै बजेट निर्माण गर्ने अधिकार दिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् । ‘संविधान कानूनले पालिकाको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको प्रमुख हुने अधिकार दिएको छ भने वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘बजेट निर्माण गर्दा महिलामैत्री बजेट निर्माण गर्न ध्यान दिनुस् । खास गरी उनीहरूको सीप विकास र उद्यमशीलता विकास गर्न काम गर्नुस् ।’ धेरैलाई यसबारेमा जानकारी नै नभएको भन्दै मन्त्री चौधरीले यो कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

नयाँ आर्थिक सर्वेक्षणको रिपोर्टले उद्यमशीलतामा २८ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको भन्दै उनले यसले उद्यमशीलतामा महिला सहभागिता वृद्धि हुँदै गएको देखाएको बताइन् । त्यस्तै राजनीतिक सहभागिताका हिसाबले संविधानले ३३ प्रतिशत व्यवस्था गरेकाले सहभागिता वृद्धि भए पनि निर्णायक तहमा भने अझै पनि महिलाहरू पुग्न नसकेको बताइन् । ‘अहिले पनि स्थानीय तहमा झन्डै ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगे पनि सोही पालिकाको वडाध्यक्षमा १ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता छ । संघसंस्थामा पनि निर्णायक तहमा पुग्नका निम्ति ध्यान दिनुपर्‍यो’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस