काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका सांसदलाई ५ करोडसम्मको योजना बाँड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सतिश सिंहले गरेको उक्त विवादित निर्णय खारेजीको माग गर्दै कानूनका विद्यार्थी मनिसकुमार मण्डल, पारितोशकुमार साह, आविद हुसैनले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि ३० गते पेसी तोकिएको छ ।
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले शपथपछि कार्यभार सम्हाल्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदमार्फत् एक करोड ५० लाख बराबरको योजना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए ।