१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असार ८ गतेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरिसक्न सरकारको परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी असार ८ गतेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट वितरण गरिसक्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी असार १ देखि ८ गतेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिसक्न परिपत्र गरेको हो ।

विभागको सामाजिक सुरक्षा शाखाले गरेको परिपत्र अनुसार कोशी प्रदेशका स्थानीय तहले असार ५ गते, मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले असार ६ र ७ गते, बागमती प्रदेशका स्थानीय तहले असार ८ गते र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले असार १ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी दिइसक्नु पर्नेछ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहले असार २ गते, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले ३ तीन गते र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले असार ४ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने विभागका निर्देशक एवम् सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए ।

विभागले २०८१ असार १ देखि ८ गतेसम्म सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको विवरण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट सीजीएएसमा पठाउनुका साथै कार्यालय समयमा प्रणालीमा अत्यधिक लोड पर्ने हुँदा उक्त कार्य अन्य समयमा गर्न प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण सीजीएएसमा पठाउन पहिले सबै लाभग्राहीको विवरण बैङ्क खातासँग रुजु गरी भ्यालिडेट हुन नसकेको अवस्थामा लाभग्राहीको विवरण सामाजिक सुरक्षा प्रणाली एवं बैंकमा समेत आवश्यक संशोधन गरी भत्ता भुक्तानी हुने यकिन गर्न पनि परिपत्रमार्फत भनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम अपुग भई माग भएका स्थानीय तहको हकमा थप भत्ता रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने प्रक्रियामा रहेकोले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा बाँकी रहेको भत्ता रकमले जो जति लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्न पर्याप्त हुन्छ भुक्तानी गर्न पनि विभागले भनेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक देखि चरणबद्ध रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भइरहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस