काठमाडौँ । विद्युत् प्रसारण लाइनका तार मुनि र त्यस क्षेत्रले ओगट्ने जमिनहरूको क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले भारतको सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण-३ को मुआब्जा विवादमा फैसला सुनाउँदै यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले तारमुनि पर्ने र त्यसले असर गर्न सक्ने क्षेत्र यकिन गरी जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्र प्रसारण लाइन बनाउन निर्माण कम्पनीसहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अरुण-३ जलविद्युत आयोजनाको ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउँदा तारमुनिको जग्गाको पनि अनिवार्य रूपमा जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएको भन्दै दायर गरेको रिटमा २०८० चैत ३० मा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उक्त क्षेत्रमा अब प्रशारणलाइन विस्तार गर्न सबै जग्गाहरूको मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ ।  

सर्वोच्चले घर, जग्गा आदि सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गर्दै मुआब्जा निर्धारणका सम्भावित आधार पनि फैसलामा दिएको छ।