संघीयतामा कर्मचारी विभाजन « प्रशासन
Logo ५ असार २०८१, बुधबार
   

संघीयतामा कर्मचारी विभाजन


२५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार


मुलुक संघीयतामा  गए पश्चात् विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बमोजिम संवैधानिक शासन पद्धति, स्रोत साधनको उपलब्धता,प्रशासनिक सेवा प्रवाह, पहुँच र सशक्तीकरण लगायत विविध पक्षमा देशले फड्को मारेको देखिन्छ । लामो समय सम्म एकात्मक केन्द्रिकृत  शासन प्रणालीमा शासित नेपाली जनताको पटक पटकको जनआन्दोलन तथा संघर्षको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चात् प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै अखण्ड नेपाललाई ७ प्रदेश,७७ जिल्ला,७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गर्‍यो । संवैधानिक रूपमा देशलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तह  गरी तीन तहमा  विभाजन गरी तीनै तहका अधिकारहरूको बाँडफाँड गरियो । गाउँ गाउँमा सिंह दरबारमा भन्ने मूल मन्त्रका साथ  स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको करिब ८ बर्षे प्रारम्भिक समयमा सिंह मात्रै गाउँमा पुग्यो दरबार पुगेन भन्ने  आम जनताहरूको बुझाइ छ । शैशवास्था बाट हुर्कँदै गरेको गणतन्त्रको दीर्घायुको कामना गर्ने भन्दा श्रराप्नेको संख्या दिनानुदिन वृद्धि हुदैछ ।

राजनीतिक र वित्तीय रूपमा देशलाई संघीयतामा लिन सफल भएता पनि प्रशासनिक व्यवस्थापनमा राज्यको उदासीनता  देखिन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको बर्खिलाप हुने गरी संघीय सरकारले ऐन,कानुन निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरू पुनः फिर्ता गराउने कसरतमा जुटेको छ । राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारण स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि चाहिने आवश्यक ऐन  तथा कानुनहरू संविधान जारी भएको लामो समय सम्म पनि ल्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । प्रशासनिक रूपमा अनुदार देखिने राजनीतिक दलहरूको निरीहपनाले प्रशासकीय संघीयतालाई स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक दलको अकर्मण्यताका कारण सर्वसाधारण जनताको दल प्रतिको वितृष्णा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । द्वन्द्वकालीन समय देखि पेशागत मर्यादा र साखलाई बचाउँदै जनप्रतिनिधि विहीनताको लामो समय सम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दोहोरो भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले विषम परिस्थितिमा पनि जनताका जनजीविका र दैनिक सेवा प्रवाहका सवालमा  प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख कडी मानिएको कर्मचारीतन्त्र संघीयतासँगै असुरक्षित महसुस गर्न थालेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा आएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले कर्मचारीहरूलाई धरासायी बनाइ दिएको छ । यो ऐनले कर्मचारीहरूमा विभाजनको रेखा कोरी दिएको छ । उच्च मनोबलका साथ संघीयता कार्यान्वयनका लागि उत्साहित कर्मचारीतन्त्र समायोजन ऐन जारी भए पश्चात् विरक्त बनेको छ ।

ऐनले कर्मचारीहरू बीच असमानता,विभेद र छुवाछुत गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो मानिएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा समायोजन पश्चात् आएका कर्मचारी, २०७६ को संघीय लोक सेवा बाट सिफारिस कर्मचारीहरू,प्रदेश लोक सेवा आयोग बाट सिफारिस कर्मचारीहरू,विकास समिति बाट आएका कर्मचारीहरू,संस्थान बाट समायोजित कर्मचारी,अस्थायी,करार कर्मचारी  र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी आदि थरी थरीका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

कर्मचारी फुटाऊ र शासन गर भन्ने सिद्धान्त बाट अभिप्रेरित नेतृत्व स्थानीय तहका कर्मचारीका हक अधिकार प्रति उदासीन देखिन्छ । यस्ता कार्यमा राजनीतिक नेतृत्व र  प्रशासनिक उच्च ओहोदामा रहेका प्रबुद्ध मानिएका व्यक्ति नै संलग्न रहेको पाइन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो धरातल बिर्सेर आफू भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो निकृष्ट र घृणित सोचका कारण कर्मचारीहरू अन्यायमा परेका छन् । 

कर्मचारीको अभिभावकीय भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउँदा कुन मनोबलका साथ काम गर्ने ?  केही नगरपालिका तिर समायोजनको उपसचिव पठाउदै शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउदा कुन उत्प्रेरणाले र आकर्षणले  काम गर्ने ? जसले शरण दिनु पर्ने हो उसले नै मरण गरे कसलाई अभिभावक मान्ने ?  यी जटिल नैतिक प्रश्नहरूका बावजुत कर्मचारीहरू पेशागत इमान्दारिताका साथ संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अग्र पङ्तिमा रही काम गर्दै आएका छन् । संघबाट कामकाजका लागि आएका कर्मचारीहरू पनि आएकै दिन देखि फिर्ता हुने दिन गन्दै बस्छन् । लामो समय सम्म स्थानीय तहमा काम गर्न मान्दैनन् । आखिर स्थानीय तहको जागिर सबैको लागि विकर्षण किन बन्दै छ ?  यस्ता गहन विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व किन मौन छ ?

संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कोषे ढुङ्गा मानिएको निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई सभामा पेश हुन लागेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा हेर्ने हो भने विभेद नै विभेद गरेको छ । यसले बल्झिरहेको घाउमा मल्हम पट्टि लाउनुको साटो झन्  नुन चुक छर्कने सम्भावना बढेर  गएको छ । विधेयकले स्थानीय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, वृतिविकास, सरुवा, बढुवामा लगाम लगाउने निश्चित नै छ । संघ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनुमानयोग्य चक्रीय प्रणाली अनुसार सरुवा हुने तर स्थानीय तहमा निश्चित वर्ष पछि दोहोरो सहमतिको आधारमा मात्र सरुवा हुने । त्यसमा पनि जाने र आउने पालिकामा कर्मचारीको  शाखा,गोत्र  आदि मिलाउनु पर्ने विवशता त छदै छ  । लोकतन्त्रमा यस्तो विभेद असमानता र छुवाछुत गर्न छुट छ र ?  नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समानता र छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको मौलिक हक आकर्षित हुँदैन र ? न्याय हराएको मेरो देशमा जो रक्षक उ नै भक्षक भए पछि अब कहाँ न्याय पाउने सरकार ? कर्मचारीको चित्कारलाई किन सुन्दैन सरकार ?

संघीय कर्मचारीका लागि संघीय निजामती ऐन, प्रदेश सरकारका लागि प्रदेश निजामती ऐन अनि स्थानीय तहका लागि छुट्टै ऐन यस्ता अकर्मण्यताले कर्मचारी विभेदलाई मलजल पुर्‍याएको छ । स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी तेरिज विपरीत सातौँ तहमा नियुक्त हुनु पर्ने विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरूलाई केही स्वार्थ समूहका कारण  छैटौँ तहमा थन्काएको अवस्था छ । केही प्रदेशहरूले स्थानीय सेवा  ऐन  लागु गरेर यसको व्यवस्थापन गरेका छन् भने केही प्रदेशले ऐन ल्याउने सुरसारै गरेका छैनन् । एउटै मितिमा संघीय लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका सँगैका कर्मचारी कोही छैटौँ तह कोही भने सातौँ  तह यस्तो चरम विभेद आखिर कसका लागि र किन ? के लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता  यस्तै विभेद र असमानता हो ? पृथकीकरण  र विभाजन हो  ? कर्मचारीको स्वामित्व र अपनत्व लिन सरकार किन हिचकिचाइ  रहेको छ।

 नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै छ ।  राष्ट्रसेवक कर्मचारी,शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पेशागत युनियन आदि संघीयतामा बस्न रुचाउँदैनन् ।  फलस्वरुप आउन लागेको शिक्षा विधेयकका विरुद्ध शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित छन् ।  स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि आफ्नो हक ,अधिकार,सेवा सुविधा र वृतिविकास लगायतका माग राखी आन्दोलनको तयारीमा छन् । यसर्थ सबैले स्थानीय तहमा बस्न असुरक्षित महसुस रहेका छन् । सेवा ,सुविधा,वृतिविकास र सरुवा,बढुवाको  अनिश्चितता र विभिन्न स्वार्थ समूहको आकाङ्क्षा पुरा  गर्नु पर्ने बाध्यता ,विभेदजन्य कार्यहरू  र असमानताका कारण विगत ५/७ वर्षको अनुभवले जनताको सबै भन्दा नजिक मानिएको स्थानीय सरकारसँग बसेर समृद्धिको ढोका खोल्न सघाउने कर्मचारीको  चाहनामा ठेस लागेको छ ।  आर्थिक रूपमा महँगो साबित भई सकेको  संघीयता कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुकेको देखिन्छ ।

सुरुआति समय देखि गणतन्त्र र संघीयताको  हत्या गर्न लागि परेका केही समूहलाई यस्ता विभेदजन्य कार्यहरूले थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ संघीय गणतान्त्रिक संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप  जातजाति,भाषा,पेसा,व्यवसाय आदिमा भएका विभेदलाई  निर्मूल गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

लेखक: चौरपाटी गाउँपालिका अछामका शिक्षा अधिकृत हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस