मधेश प्रदेश मातहतका कार्यालय र संस्थाको बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी « प्रशासन
Logo ११ असार २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मधेश प्रदेश मातहतका कार्यालय र संस्थाको बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी


१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार


काठमाडौँ। मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालय तथा अन्य संस्था समितितर्फ ६ आर्थिक वर्षमै ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई आज महालेखापरीक्षकको कार्यालय मधेशका प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीले छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्म ६ अर्ब ७६ करोड २२ लाख २७ हजार बेरुजु रहेको थियो । यो वर्ष ३० करोड ५६ लाख ११ हजार बेरुजु सम्परीक्षण भई ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख १६ हजार बाँकी रह्यो । जसमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार बेरुजु थपिएको छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष प्रदेश मन्त्रालय, समिति र अन्य संस्थासमेत १४९ निकायको ४७ अर्ब ९५ करोड २१ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । जसमा बेरुजु १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार बेरुजु कायम भएको छ । जुन लेखापरीक्षण अंकमा ३.८८ प्रतिशत हुन आउँछ ।’

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भन्दा २०७९/८० मा ०.६८ प्रतिशतले बेरुजु बढेको छ ।

प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजुमध्ये ७ करोड ३१ लाख ३ हजार असुल गर्नुपर्ने, १ अर्ब ३३ करोड २५ लाख ७१ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ३५ करोड ७९ लाख ४७ हजार अनियमित भएको, ९७ करोड ३९ लाख १२ हजार प्रमाण कागजात पेस नभएको र ४४ करोड ८५ लाख ६८ हजार पेस्की दिएको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश मातहतको निकायमा भएको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशमा २०७५ बाट महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बुझाउन सुरु भएको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस