२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साढे २१ प्रतिशत बजेट ऋण तिर्न खर्च हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटको साढे २१ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानीमा खर्च हुने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १८.११ प्रतिशत हो ।

आगामी आवमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋण (द्विपक्षीय) को भुक्तानीमा १७ अर्ब २३ करोड खर्च हुने भएको छ ।

वैदेशिक ऋणतर्फ बहुपक्षीय ऋणको भुक्तानीमा ४८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

वैदेशिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजित बजेट कुल बजेटको ३.५५ प्रतिशत हिस्सा हो । आगामी आवमा ऋण भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ । यो रकम धेरै मन्त्रालयहरूका लागि छुट्टाइएको रकमको संयुक्त योगभन्दा धेरै हो ।

आगामी आवमा विकासे मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयले १ खर्ब ५० अर्ब (८.०९) रुपैयाँ मात्र बजेट पाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस