कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत कर्जामा प्रिमियम बढाएर उठाएको ब्याज अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।
वाणिज्य बैंकहरूले ग्राहकलाई प्रदान गरेको कर्जामा ब्याजको प्रिमियम दर पटक-पटक परिवर्तन गर्ने र बढाउने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुल गर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले ११ असोज २०७९ मा यसरी उठाएको बढी ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसबीच सञ्चालनमा रहेकामध्ये २५ वाणिज्य बैंकलाई अधिक दरमा लिएको ब्याजबापत ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले आंशिक रूपमा मात्रै ब्याज फिर्ता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने गरेको अधिक प्रिमियम दरका कारण सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र आयकर राजस्वमा समेत असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमनमा कर्जामा लिएका प्रिमियम दरसम्बन्धी विषय समावेश गरी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी कारबाही गर्ने गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकले औँल्याएको हो ।
