कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकले किसानहरूलाई सूचीकृत गरे पनि सरकारले परिचयपत्र दिन नसकेको औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्षसम्म १४ लाख किसान परिवार सूचीकरण हुँदा परिचयपत्र भने जारी हुन नसकेको हो ।
किसान वर्गीकरण, सूचीकरण एवम् परिचयपत्र जारी नहुँदा किसान पेन्सन योजना सुरु गर्ने एवम् किसान हितकोष स्थापना गर्ने लगायत कामसमेत प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले किसानको वर्गीकरण, सूचीकरण र परिचयपत्र जारी गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गरी सोही आधारमा छुट, सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ मा सरकारले तोकिए बमोजिम किसानको पहिचान एवम् वर्गीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र सोही आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा कानुन बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
