काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा कमल भट्टराई नियुक्त भएका छन् । सहसचिव भट्टराईले शुक्रवार पत्र बुझेसँगै उनको नियुक्ति पक्का भएको हो । तर तत्कालीन महानिर्देशक पुष्पराज शाहीले सोमबार मात्रै बिदाइ हुने भनेसँगै भट्टराई सोमबार नै विभागमा पदवहाली गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ ।

‘कोटा’को नजिक पुग्दै गर्दा गुनासो पनि उत्तिकै बढ्दै गएको खबर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म पुगेसँगै महानिर्देशक शाहीलाई फिर्ता बोलाएर भट्टराईलाई पठाउने निर्णय गरिएको थियो । विभाग पठाउनकै लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

निजामती वृत्तमा दुवै सहसचिवलाई उत्तिकै चल्ताफूर्ता सहसचिवका रूपमा लिइन्छ ।

पछिल्लो समय मालदार अड्डाका रूपमा कहलिएका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा जान जो कोही कर्मचारी आँटैसम्म गर्दैनन् किनकि त्यहाँ जान इच्छा मात्रै गरेर हुँदैन, जाने, पठाउन सघाउनेदेखि खटाउनेसम्मको तारतम्य मिल्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : नियामक निकायले चलाएको ‘असुली धन्दा’बाट आजित बनेको व्यवसायीको गुनासो

यदि यी दुई निकायले मात्रै इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्दछ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।