मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको मुद्दा रेग्मी र पोखरेलको इजलासमा « प्रशासन
Logo २९ भाद्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको मुद्दा रेग्मी र पोखरेलको इजलासमा


८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा तोकिएको छ।

यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको उक्त मुद्दामा आज अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुने वा नहुनेबारे बहस हुने छ।नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मतमा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

विश्वासको मत लिन सभामुखको दुरुपयोग भएको र कुल ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनाको मतलाई बहुमत मानिएको भन्दै पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि मिति तोक्दै बोलाएको थियो ।

आज हुने सुनुवाइले गण्डकी प्रदेशको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि निरन्तरता दिएमा अधिकारी मुख्यमन्त्री पदमा रहने छैनन् । सर्वोच्चले उनले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भनी व्याख्या गरेमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ।

यदि यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएमा अधिकारीले निरन्तरता पाउने छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस