पहुँचमा होइन प्राथमिकतामा बजेट बनाउन मुख्यमन्त्री सोडारीलाई अर्थ समितिको सुझाव « प्रशासन
Logo २३ भाद्र २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

पहुँचमा होइन प्राथमिकतामा बजेट बनाउन मुख्यमन्त्री सोडारीलाई अर्थ समितिको सुझाव


६ जेष्ठ २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा समितिका सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । प्रमुख सचिव तथा अर्थ सचिवसहितको उपस्थितिमा सदस्यहरूले पूर्व योजना तर्जुमा नगरी बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रति गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले गत वर्षको बजेटको समीक्षा र छलफल नभएको भन्दै यस पटक विगतको जस्तो कमजोर बजेट नल्याउन मुख्यमन्त्री सोडारीलाई सुझाव दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ र कुल बजेटको ४३ प्रतिशत बजेट ओगटेको उक्त मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता कम देखिएको समेत सदस्यहरूले विषय उठाएका थिए ।

प्रादेशिक योजना बैङ्कका लागि सम्भावना अध्ययन नगरी बजेट बनाउने र बनेका बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर हुने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उक्त विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले बताए । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस