कानुनी शासनका लागि न्यायपालिका संवेदनशील : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ   « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कानुनी शासनका लागि न्यायपालिका संवेदनशील : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ  


५ जेष्ठ २०८१, शनिबार


काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले कानुनी शासनको परिपालनका लागि न्यायपालिका संवेदनशील र गम्भीर रहेको बताएका छन् । 

पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालको आठौँ साधार सभा तथा ‘कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व, जिम्मेवारी इमानदार र प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारी र प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । अन्य निकायहरू समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्थाको विकास हुनुपर्दछ । अदालतले एउटै विषयमा पटक पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद होइन ।’ 

श्रेष्ठले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्ने पद्धतिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचारहरू समेत अभिव्यक्त हुने थालेको बताए । कानुनको शासन, आदर्श र मूल्य मान्यतालाई संविधानमा समाहित गरी सोही अनुरुपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि विमुख हुन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘कानुनको शासन, आदर्श र मूल्य मान्यतालाई संविधानमा समाहित गरी सोही अनुरुपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि विमुख हुन मिल्दैन । कानुनको शासन मूलतः अनुभूति गर्ने विषय हो । कानुनको शास्त्र स्थापित मापदण्ड वा सूचकले मापन गर्ने विषय हो । अहिले विधिको शासन मुलुकको कानुनी व्यवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रको स्तर मापन गर्ने कुरामा अन्तर सम्बन्धित छ ।’

सन् २०२३ मा जारी भएको ‘रुल अफ ल इन्डेक्स’ले विश्वमा एक सय ४२ वटा मुलुकहरूमा विधिको साशन सम्बन्धी विभिन्न आठ वटा सूचकहरुको आधारमा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपाल विश्वको ७१ औँ र दक्षिण एसियाका ६ वटा मुलुकमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको बताउँदै उनले न्यायपालिकाको स्तरोन्नति गर्न राज्यका सबै निकायहरू गम्भीर र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको औँल्याए ।  

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस