२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको थप प्रवर्द्धन गर्छौ : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास, संवर्द्धन र यस क्षेत्रको थप व्यावसायिकताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । 

नेपालका निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता सङ्गठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २२औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनकै पक्षमा रहेको बताए । 

सरकारले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने काममा सरकार लागेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ ।

“भर्खरै मात्र प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गरिएको छ । अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रमअनुरूपको बजेट निर्माणमा छ । यसपटकको बजेटले नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई केन्द्र राख्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु”, प्रधानमन्त्रीले भने । 

प्रधानमन्त्रीले ढुक्क भएर ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गर्दै निजी क्षेत्रको संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सरकारले सम्भव सहयोग गर्ने बताए । 

प्रधानमन्त्रीले नयाँ ऊर्जाका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न, लगानी प्रवर्द्धनका निम्ति सरकारले लिएका नीतिहरूको प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्न र आयोजना निर्माणमा थप तीव्रता दिन समेत आग्रह गरे । 

‘अवरोधहरू तोडौँ, स्वदेशी लगानीको प्रवर्द्धन गरौँ’ भन्ने नारासहित इप्पानको साधारणसभा आयोजना गरिएको हो । नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा व्यापारिक र व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थालेको साढे दुई दशक पूरा भएको छ । यसबीचमा नै सङ्गठित रूपमा इप्पान स्थापना भएर आज २२औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेकोमा प्रधानमन्त्रीले खुशी व्यक्त गरे । 

नेपालमा ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको एक सय १३ वर्ष पुगेको छ । १९६८ साल जेठ ९ गते पहिलो पटक फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएको थियो । यस अवधिमा तीन हजार दुई सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ ।  यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट  दुई हजार चार सय  सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा यो निकै ठूलो उपलब्धी भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

“कुनै बेला दैनिक १६ घण्टाको चरम लोडसेडिङको अवस्थामा रहेको मुलुकमा अहिले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ, यसमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “अहिले निजी क्षेत्रले तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यसले समेत निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासको भूमिका र महत्वलाई दर्साएको छ ।”

छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भएको तथा भारतको ग्रीडलाइन हुँदै बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे । 

“मेरो कार्यकालमा यति महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अवसर मिलेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धिको यात्रा सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो, ऐतिहासिक उपलब्धी पनि हो”, प्रधानमन्त्रीले भने । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंह, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास प्रक्रियाका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

उनीहरूले यस क्षेत्रका समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराउँदै समाधानका लागि सरकारको पहलकदमी जरुरी रहेको बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस