काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणी रिजाल नेतृत्वको समितिले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उनलाई कारबाही गर्नु नपर्ने राय दिएको हो ।

उपसचिव अधिकारीको हकमा केही गर्न नपर्ने भन्ने राय प्राप्त भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । छानबिन समितिले नै दोषी नदेखिएको भनेकोले ‘उहाँको हकमा कुनै दफा कोड गरिरहन परेन’ उल्लेख गरेको छ ।

‘फोन सम्पर्क गरेको देखिएपछि थप बुझ्दा कनेक्सन रहेको कुनै प्रमाण नभेटिएकोले कारबाही गर्न नपर्ने भनेर छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नै अधिकारीको हकमा छानबिन आयोगले नै दोषी नदेखिएको भनेकोले कुनै दफा कोड गरिरहन परेन भनेर रिजाल नेतृत्वको समितिले भनेको गृह अधिकारीले बताए ।