काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत शिक्षण संस्थाको जग्गा जमिन अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार त्रिविको निरीक्षणमा पुगेकी मन्त्री श्रेष्ठले जग्गा जमिन अतिक्रमणका बारेमा उच्चस्तरीय टोली बनाएर अध्ययन गरी कारबाही गर्ने बताएकी हुन् ।

त्रिविको एक हजार भन्दा बढी रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थाले अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सरकारी तहबाटै प्रयास गर्ने विश्वविद्यालयको सहकुलपति समेत रहेकी मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।

उनी सामु त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले जग्गा फिर्ता लिन सरकारी तहबाटै सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । जग्गा, जमिनको विषय मालपोत, नापी लगायत अन्य सरकारी निकायसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बराल लगायत पदाधिकारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरिन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सरल र सहज तरिकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । रजिष्ट्रार केदार रिजालले असार भित्र रोकिएको सबै नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेर समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने उनको भनाई थियो ।