काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विवादलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुने खालको विषयवस्तु देखिएको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मण चौधरीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा गैरसंवैधानिक रूपमा दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुने आधार प्रस्तुत गरेपछि त्यससम्बन्धी सबै प्रक्रिया रद्द गरेर फेरि सरकार गठनका लागि आह्वान गरेर दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको र त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उनको दाबी छ । उनले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँको उक्त निर्णय बदर गरी आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

लक्ष्मण चौधरीले २ वैशाखमा काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आफूलाई समर्थन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।

त्यही दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका सांसदहरूको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमै दाबी गरेका थिए ।