काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकहरूले ब्याण्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा सङ्कलन गरेको महसुलबाट कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु पनि भनेको छ । 

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको, यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ । नियमावलीको नियम २६ मा “(१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो बापतको शुल्क बुझाउन सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको अवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेकै छ ।’