बाँके । वैशाख १७ गते बेलुकी ८ बजेर २० मिनेट जाँदा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलको मोबाइलमा घण्टी बज्यो । प्रजिअले फोन उठाए । फोनमा एक जना अभिभावकले शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट उत्पादन भएको, तर मूल्य उल्लेख नभएको कक्षा ८, ९ र १० को सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्री भइरहेको गुनासो गर्दै तुरुन्तै कारबाही गर्न अनुरोध गरे ।

सरकारी निकायबाट उत्पादन र वितरण हुने पाठ्यपुस्तक त्यो पनि मूल्य नै उल्लेख नभएको अवस्थामा बिक्री वितरण भइरहेको सुन्दा प्रजिअ पोखरेल तिन छक परे । बजार अनुगमनको क्रममा सामान्य माल वस्तुमा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएको, केरमेट भएको भेटिँदा पनि जरिवानासहित कारबाही गर्ने गरेका प्रजिअ पोखरेलले सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्रीबाट नै मूल्य उल्लेख नभएको सरकारी पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण हुन्छ भन्ने सुन्दा आफू तीन छक्क परेको बताए ।

मूल्य नराखी पुस्तक विक्री गरेको जानकारीमा आएपछि उनले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन भयो । अनुगमनका क्रममा कक्षा ८, ९ र १० का नेपाली र अंग्रेजी विषयका ७४ थान पाठ्यपुस्तक मूल्यको महल केही नलेखिएको अवस्था फेला परे बिक्रेता पसलले त्यस्ता पुस्तकहरूको बिक्री मूल्य देखिने गरी मूल्य सूचीसमेत टाँसेको पाइएन ।

घटनाका विषयमा प्रजिअ पोखरेले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुखसँग बुझे । विगतदेखि नै मूल्यको महल खाली राखेर नै सरकारी पाठ्यपुस्तक उत्पादन र बिक्री वितरण हुने गरेको जानकारी पाए । अभिभावकहरूले केन्द्रको वेबसाइट हेरेर वा विक्रेताले टाँसेको मूल्य सूची हेरेर कुन पाठ्यपुस्तकको मूल्य कति पर्छ ? भन्ने आफैले थाहा पाएर मूल्य तिर्नुपर्ने अनौठो स्थिति रहेको जानकारी प्रजिअ पोखरेलले पाए ।

सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति प्राप्त सूचीकृत विक्रेताले मूल्य सूची सबैले देख्ने स्थानमा टाँसेर मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्नेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २ बसपार्क रोडस्थित गौतम बुक्स सप्लायर्सले यी दुवै सर्त पालना नगरी विक्री वितरण गरिरहेको पाइएको हो । उक्त सप्लायर्सलाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन बमोजिम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी थप कारबाहीको लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको क्षेत्रीय स्तरको कार्यालय नेपालगन्जलाई निर्देशन दिइएको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।

सम्बन्धित समाचार : बिनाअनुमति पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने गौतम बुक्स सप्लायर्सलाई ५० हजार जरिवाना