बिनाअनुमति पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने गौतम बुक्स सप्लायर्सलाई ५० हजार जरिवाना « प्रशासन
Logo ९ श्रावण २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

बिनाअनुमति पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने गौतम बुक्स सप्लायर्सलाई ५० हजार जरिवाना


१८ बैशाख २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । बिनाअनुमति पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने नेपालगन्ज-२ बसपार्क रोडमा रहेको गौतम बुक्स सप्लायर्सलाई जरिवाना गरिएको छ । 

सोमबार बेलुकी बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेललाई आएको सूचनाका आधारमा अनुगमन गरी ५० हजार जरिवाना गरिएको हो ।

निर्धारित सर्त पूरा गरेर सूचीकृत बिक्रेताको रूपमा अनुमति पाएका बिक्रेताहरूले मात्र सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

गौतम बुक्स सप्लायर्सले बिक्री गरिने पुस्तकहरूको मूल्य सबैले देख्ने स्थानमा अनिवार्य टाँसेर राख्नु पर्ने दोस्रो सर्तको पनि बेवास्ता गरेको पाइएकोले जरिवाना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए।

प्रजिअ पोखरेलका अनुसार सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट उत्पादन र वितरण भइरहेको सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा क्रेता-शैक्षिक अभिभावकले अनिवार्य रूपमा थाहा पाउनु पर्ने बिक्री मूल्य जस्तो महत्त्वपूर्ण सूचना समेत उल्लेख नगरिएपछि बिक्रेताले भनेको मूल्यलाई नै स्विकार्नु पर्ने बाध्यतामा शैक्षिक अभिभावकहरू रहेका छन् । 

यस्तो व्यवस्थाबाट शैक्षिक अभिभावकहरू ठगिने सम्भावना उच्च रहकोले यस्तो संवेदनशील  विषयलाई आफूले गृह मन्त्रालय र पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्रलाई मौखिक रूपमा अवगत गराई सकेको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।

निजी क्षेत्रका उत्पादनमा बिक्री मूल्य अनिवार्य उल्लेख भएको हुनुपर्ने तर सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले उत्पादन गरेको पाठ्यपुस्तकमा मूल्य उल्लेख नगरे पनि हुने व्यवस्था शैक्षिक उपभोक्ताको हितमा नरहेकोले बेलैमा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान जान जरुरी छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस