काठमाडौँ । सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्युब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई गम्भीर चासोका साथ हेरेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।
छानबिन बिना सामग्री हटाउने सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझिएको ठम्याइ महांघको छ । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनसाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको महासंघले ठहर गरेको महासंघका महासचिव रोसन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा पत्रकार महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भएता पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरूपण हुनुपर्ने कुरामा पत्रकार महासंघ दृढ छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
