२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चद्वारा गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । योसँगै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सरकार विस्तार र विश्वासको मत लिन बाटो खुलेको छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सभामुखको समेत मत गणना भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

२५ चैत २०७९ मा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले आफूलाई एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङेको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका थिए । त्यस आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर काँग्रेस नेता पाण्डेले माओवादी संसदीय दलभित्र सांसदको गणना गर्दा सभामुख कृष्ण धितालको पनि गणना भएको भन्दै यो संविधान विपरीत हुने दाबी गरेर रिट दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस