काठमाडौँ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले मापदण्ड पुरा नगरेका बालगृहलाई अनुमति दिएको भन्दै उजुरी परेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको मापदण्डहरू पुरा नगरेका बालगृहलाई परिषद्ले अनुमति प्रदान गरेको भन्दै उजुरी परेको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको स्रोतले बतायो । परिषद्ले पछिल्लो वर्ष अनुमति दिइएका बालगृह बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ का प्रावधानसँग मेल नखाएको भन्दै उजुरी परेको हो ।

बालगृहको अनुमति दिँदा र बालगृहमा बालबालिका भर्ना गर्दा परिषद्को सिफारिस चाहिने कानूनी प्रावधान रकमको चलखेल गर्ने माध्यमका रूपमा विकास भएको आरोप लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालभर चार सय १८ बालगृह थिए । जसमा १० हजार नौ सय पाँच बालबालिका आश्रित थिए । ती मध्ये परिषद्ले यो वर्ष एक सय ३० वटा बालगृहलाई अनुमति दिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी राम बहादुर चन्दले अनुगमन गरेर मापदण्ड पुगेका बालगृहलाई अनुमति दिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘नियमावलीमा भएका सूचक र मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर अनुमति प्रदान गरेका छौँ । यो विना आधारको आरोप हो ।’

बालगृहको संख्या क्रमशः घटाउने सरकारको नीतिका कारण ५० बटा बालगृह बन्द भए । तर, परिषद्ले बालबालिकालाई जबरजस्ती बालगृहमा राख्ने नीति लिएको देखिन्छ । हाल बालगृहमा ११ हजार दुई सय दुई बालबालिका आश्रित छन् । बाल अधिकारको उच्च सम्मान गर्न नेपाल सरकारले बालबालिकालाई परिवारमा नै हुर्कन पाउने व्यवस्थालाई कानूनी तथा नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको छ । परिवार नभएका बालबालिकाहरूलाई पनि बैकल्पिक स्याहारमार्फत अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा छ ।

गैरकानूनी सम्झौता
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिकाहरूलाई दिइने रकममा समेत गैरकानूनी सम्झौता गरेर दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले सडकबाट उद्धार गरेका बालबालिकाहरूलाई दिने रकममा दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको हो ।

२०८० जेठ १२ गते रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले परिषद्ले सम्झौता गरी सिधै विवादित संस्था बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपालमा पैसा जाने प्रबन्ध मिलाएको थियो । स्रोतका अनुसार गैरआवासीय संघले प्रति बालबालिकालाई उपलब्ध गराउने पाँच हजार परिषद्मा नआई सोझै युसेप नेपालमा जाने प्रबन्ध मिलाएको छ । परिषद्मा पैसा नआई सिधै संस्थामा जाने गरी भएको सम्झौताप्रति प्रश्न उठेको छ ।

सडक बालबालिकाको संरक्षण, पुन:स्थापनामा काम गरेवापत अरू संस्थाहरूलाई परिषद्बाट रकम जान्छ । गैरआवासीय संघले उपलब्ध गराएको रकम परिषद्मा नआई सिधै युसेपमा जाने व्यवस्थाले अनियमितता हुन सक्ने देखिन्छ । तर, परिषद्का सूचना अधिकारीले चन्दले कानूनविपरित कुनै सम्झौता नगरिएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत लिनुपर्ने गरी परिषद्ले ठूलो पोजेक्टमा काम गरेको छैन’, उनले भने ।

बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिइ बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार एवंअन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहायता परिचालन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘यो सम्झौता मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गर्न खोजेको हो कि भन्दै पछाडि कुरा काटिएको थियो’, गैरआवासीय नेपाली संघ बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले भनिन्, ‘सरकारले सडक मानव मुक्त बनाउने घोषणा गरेकै बेला सडकबाट बालबालिका नउठेको अवस्था थियो । प्रश्न उठाउनेले पनि परिस्थिति बुझ्नुपर्‍यो ।’

गैरआवासीय नेपाली संघको महिला टोलीले बालबालिकालाई सहयोग गर्ने इच्छा जाएर गरेपछि रकम खेरा नजाओस् भन्नका लागि युसेपसँग सम्झौता गरेको उनले बताइन् ।

त्यसो त अनुगमनका नाममा बालगृहबाट पैसा असुली गर्ने, सागपात, दूध, दही, खाद्यान्न उठाएर हिँड्ने गरेको परिषद्का अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ । साथै परिषद्का सदस्य सचिव बिदा मनाउन, घरपरिवार नातेदार भेट्न पनि बालगृह अनुगमनका नाममा जाने गरेको भन्दै उजुरी परेको छ ।

सदस्य सचिवविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
बालअधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकाललाई कारबाहीको माग गर्दै गत चैत २५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ अनुसार नियुक्त परिषद्का सदस्यसचिवले पदको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । अख्तियारमा परेको उजुरीमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७८ को प्रावधान विपरीत गैरकानूनी रूपमा बालगृहहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको, अनुमति दिँदा बालगृहहरूबाट पैसा उठाएको, कार्यक्रममा निमन्त्रणा विना ढकालका पति राजेन्द्र पौडेललाई सार्क स्तरको कार्यक्रममा लिएर माल्दिप्स गएको, पौडेललाई बालअधिकार विज्ञको रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।

कार्यक्रम पिच्छे पैसा मागेको कारण एक्प्याट लक्जम्बर्ग, प्लान नेपाल, वल्र्ड भिजन जस्ता संस्थाहरूले परिषद्सँगको साझेदारी अन्त्य गरेको, एनआरएनसँग सम्झौता गरी युसेप नामक संस्थामा पैसा जाने प्रबन्ध मिलाएको, योग्यता नपुगेका आफन्तलाई कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गरेको, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ मा परिषद्ले वैदेशिक सहायता लिँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिने प्रावधान रहेको, तर परिषद् सदस्यसचिवले गुड सेफर र सेभ द चिल्डेन जस्ता विदेशी संस्थाहरूसँग अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत विना सम्झौता गरेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बाल अधिकार परिषद्का विषयमा परेका उजुरीबारे मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारबाहीमा जाने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘बाल अधिकार परिषद्बारे केही कुरा उठेको हुनाले पहिलो बैठक पनि परिषद्सँग नै राखेकी छु । मन्त्रालयसँग स्वीकृत लिनै पर्छ ।’

आरोपमा सत्यता छैन : ढकाल
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले आफूमाथि लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको बताएकी छन् । ‘स्थानीय सरकारको रोहबरमा परिषद्ले काम गर्ने गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘अनुगमन शाखा छ । बालगृह शाखा छ । विभिन्न निकाय छन् । कुनैमा कुनै गुनासो आएको छैन । समन्वयमा काम गरिएको छ । बाहिर आरोप लगाइएको मात्र हो ।’

अख्तियारमा उजुरी परेको विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘प्रमाणसहित अख्तियारलाई जवाफ पठाएकी छु ।’ कतिपय बालगृह मापदण्ड अनुसार नभएको उनले स्विकारिन् । ती मापदण्ड र नियमसंगत् नभएका बालगृहलाई दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।