२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनीका ७ विना विभागीय मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनीका ७ जना विना विभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा भूमिश्वर ढकाल,आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दिनेश पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अर्जुन केसी र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रत्नबहादुर खत्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । चारैजना मन्त्री नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन् ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा धर्मबहादुर चौधरी, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा खड्ग बस्नेत र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी भगवती अधिकारीलाई दिइएको छ ।

चौधरी नागरिक उन्मुक्तिपार्टी, बस्नेत स्वतन्त्र र अधिकारी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी हुन् । यसअघि एमालेबाट चेतनारायण आचार्यले अर्थ मन्त्रालय, माओवादीका दीपेन्द्र पुनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका थिए ।

यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारीलाल अहिरले भने राजीनामा दिएका छन् । जसपाले दुई वटा मन्त्रालय दिने लिखित सहमति पालना नगरी एउटा मन्त्रालय मात्रै दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर अहिरलाई राजीनामा गराएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राखेका छन् । लुम्बिनीमा यसअघि नेकपा एमालेका लिला गिरी र नेपाली काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री हुँदा १० मन्त्रालय थिए । तर माओवादी केन्द्रका महरा मुख्यमन्त्री भएपछि दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाएर दुई वटा थपिएको हो ।

एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, एकीकृत समाजवादी गरी पाँच राजनीतिक दलका ४७ र स्वतन्त्र सांसद एकजना गरी ४८ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा चैत २३ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस