काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेश अनुसार मन्त्रालयले अस्थायी अभिलेख रहने गरी समलिङ्गी विवाह दर्ताको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग मार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एक जोडी समलिङ्गीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउन गत असार १२ मा आदेश दिएको थियो ।

संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको आदेशमा स्मरण गराइएको छ । गृहले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।

‘हाललाई रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा सोही बमोजिम गर्ने गरी स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने निर्णय भएको विभाग स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ ।

समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

मन्त्रालयमै अड्किएका निर्णयहरूदेखि अदालतले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने गृह मन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन र राज्यले प्रदान गर्ने सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाई हरेक सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्ने गृह सचिव एकनारायण अर्यालको अग्रसरताले पछिल्लो समय गृहले गति लिएको छ ।

नागरिक तहसम्म रहेको प्रहरीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाउँदै शान्ति सुरक्षासँगै सेवा प्रवाहमासमेत सकारात्मक प्रभाव देखिँदै आएको छ ।