२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यालयले पोशाक र स्टेशनरी बिक्री गर्न नपाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले पोशाक र स्टेशनरी बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् ।

महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा विभागले विद्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुन विपरीत नगर्न सचेत गराएको छ ।

शैक्षिक वर्ष २०८१ का लागि प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक, पोशाक तथा स्टेशनरी विद्यालयबाटै विक्री गर्न र किन्न बाध्य बनाउन नपाउने शिक्षा विभागकी निमित्त विभागीय प्रमुख सरस्वती पोखरेलले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त परिपत्र अनुसार अब सामुदायिक विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेका पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्नु परेमा केन्द्रले अनुवाद गरेर प्रकाशन गरेका वा सूचीकृत भएका मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसबाहेकका पाठ्यपुस्तकका लागि महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्दैन ।

संस्थागत विद्यालयले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचीकृत गरेका पाठ्यसामग्री मात्र प्रयोग गर्न गराउनु पर्नेछ ।

विद्यालयहरूले यसविपरीतका कार्य (स्वीकृत पाठ्य सामग्री प्रयोग नगरेमा, पोसाक, स्टेशनरीलगायतका सामग्री विद्यालयबाट खरिद गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई बाध्य गराएमा) शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५, नियमावली २०७४ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस