काठमाडौँ । सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल र निष्कासन अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने भएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट यस्तो काम हुँदै आएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ का आधारमा सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल तथा निष्कासन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत हुने भएको हो ।

१ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रकाशित गरी अन्तरिम ऋण कोलकबोल र निष्कासन कार्यालयबाट हुने जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र बोलकबोल तथा निष्कासन २०८० चैत १९ देखि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय हुनेछ,’ राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको सूचनामा छ, ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बोलकबोलको निर्णय ‘डीओएमएस’ का आधारमा गर्ने भएकाले उक्त कार्यमा सहभागीले डीओएमएस र ओबीएसएस दुवैमा बोलकबोल पेस गर्न राष्ट्र बैंकले हुन अनुरोध छ ।’

राष्ट्र ऋण उठाउने ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकमार्फत आन्तरिक ऋण बोलकबोल तथा निष्कासन हुँदै आएको थियो । लामो समयदेखि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको कार्य एउटै निकायले गर्न नहुने विषय उठे पनि सार्वजनिक ऋणको काम राष्ट्र बैंकले नै गर्दै आएको छ ।

२०७९ मा ऐन आएपछि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएर अब आन्तरिक तथा वाह्य दुवै ऋणको व्यवस्थापन सहित आन्तरिक ऋण बोलकबोल र निष्कासन पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत हुने भएको छ ।