२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री अधिकारीले भने-सहकारी क्षेत्रलाई बचाउन कठोर समाधान निकाल्न जरुरी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कठोर समाधान निकाल्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकायको आवश्यकता र औचित्य’ विषयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीलाई सुधार गर्न दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारीका लगी दोस्रो तहको नियमन निकाय बनाउने भनेका छौ । मुख्य कुरा भनेको अनुशासन हो । अनुशासन भनेकै सुशासन हो । त्यसैले पहिलो बाटो भनेको अनुशासन हो । सहकारीमा विभिन्न ठाउँबाट रकम उठाउने र त्यसको आधारमा व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यसलाई भत्काउन जरुरी छ । तिनै सरकारले मान्यता दिएका सहकारी यति धेरै सहकारी आवश्यक छन् कि छैन भन्ने कुरा सोच्नुपर्नेछ । जहाँसम्म सहकारी क्षेत्रमा रहेका भित्र समस्या छन् । त्यसलाई समाधान गर्नका लागि ठोस कदम उठाउन जरुरी छ । समस्या समाधान गर्न कठोर समाधान निकाल्न जरुरी छ । सहकारी सम्बन्धी छुट्टै एन ल्याउनुपर्ने छ । त्यसको कार्य स्वरूप छिटै अगाडी ल्याउँछौ । अब सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउने छौ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस