२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खेल क्षेत्रमा राजनीतिकरण बन्द गरौँ : खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

कास्की । युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खेल क्षेत्रमा राजनीतिकरण बन्द हुनुपर्ने बताएका छन् । सहकार्यबाट खेलकुद विकास सम्भव रहेकाले सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । पोखरा रङ्गशालाको आज निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा उनले राजनीतिक नियुक्ति लिएर जनैमा साँचो हाले जसरी बसेर खेलाडी र खेल क्षेत्रलाई बन्धक बनाउने राजनीति अब बन्द गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

“खेल क्षेत्रमा राजनीति बन्द गरौँ । खेलकुद संरचना बनाउने, खेलाडीको भविष्य उज्ज्वल बनाउने राजनीति मात्र गरौँ ।” उनले भने । खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले पोखरा रङ्गशालाभित्रका खेल पूर्वाधारको अवलोकनपछि आफू उत्साहितसँगै पूर्वाधार संरक्षणलाई लिएर भने चिन्तित बनेको बताए । 

राज्य र जनताको करबाट निर्मित संरचना अधिकतम टिकाउनुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, “सरकारबाहेक पनि कतिपय संरचना खेलाडी, प्रशिक्षक र खेलाडीका परिवारबाट समेत बनेका रहेछन् । खेल पूर्वाधार संरक्षण भएन भने छिट्टै बिग्रन्छ । राम्रा संरचना संरक्षण नुहुन चिन्ताको विषय रहेको छ ।”

मन्त्रालयले आगामी वर्ष खेल पूर्वाधार संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । खेलकुदमा लगानी गर्नका लागि पछिल्लो समय निजी क्षेत्र उत्साहित रहेकाले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट खेलकुद विकास गरिने उनले बताए । खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले पोखरा रङ्गशालाभित्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियम, क्रिकेट मैदान, टेनिस कोर्ट, भलिबल कोर्ट, स्क्वास लगायतका खेलका पूर्वाधारको अवलोकन गरेका थिए। 

खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य राजेश गुरुङ, कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँ, प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देल लगायतले खेल पूर्वाधार र खेलकुद क्षेत्रका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस