काठमाडौँ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भएको विवरण इमेलबाट पठाउने सकिने भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विभिन्न मितिमा सूचना जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण/दुरुपयोगको सूचना, प्रमाण वा विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएका हुन् । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना निकालेर सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफती अतिक्रमण वा कब्जा गरी दुरुपयोग गरेको पाइएमा सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने जनाएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘ललितपुर जिल्लामा निजी हक दर्ता भोग चलनमा रहेका बाहेकको सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धीसर्पन, गौचरण, घाट आदी जग्गाहरू कानून विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोग चलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएको सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिला खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लिजमा दिएको भए सोको उद्देश्य विपरीत निजी रूपमा कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउने प्रयोजनको लागि यस कार्यालयमा सोझै वा इमेल ([email protected])  मार्फत उपलब्ध गराइदिन हुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

यसै गरी यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले गत फागुन २४ मा सूचना जारी गरेर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि जग्गा दुरुपयोग भएको विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी स्रेस्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैह्र कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग प्राप्त सूचना, प्रमाण वा विवरण यस कार्यालयमा सोझै वा इमेल [email protected] मार्फत उपलब्ध गराइदिन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले गत फागुन ९ मा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै कानूनविपरीत भोग चलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सबै प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुन विपरीत प्रयोजनमा भोग चलन गर्नेमाथि कारबाहीका लागि विवरण संकलन गरेर पठाउने भनेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई गृहले भन्यो-गैरकानूनी भोग चलन भएका जग्गाको विवरण पठाउनु

मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि गत फागुन २० मा सूचना जारी गरेर सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा दुरुपयोग सम्बन्धी जुनसुकै प्रकारको गैरकानूनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना, प्रमाण वा विवरण इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको थियो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी स्रेस्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना, प्रमाण वा विवरण यस कार्यालयमा सोझै वा इमेल ठेगाना [email protected]  मार्फत उपलब्ध गराउन सकिने कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।