काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितहरूका उजुरी र निवेदन संकलन गरी तत्काल गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा डेस्क स्थापना गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति निकालेर उक्त जानकारी दिएका हुन् । विज्ञप्तिमा लेखिए अनुसार डेस्कमा खटिने कर्मचारीहरूको विवरण (नामथर, पद, इमेल, सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरू) कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न पनि भनिएको छ ।

साथै मिटरब्याज पीडितहरूका गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत चिरञ्जिवी जिएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी गुनासो दर्ताका लागि सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर र इमेल ठेगाना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।