१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिममा नयाँ समीकरण बनाउन नाउपा निर्णायक

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) फेरि निर्णायक भूमिकामा पुगेको छ ।

२६ माघमा नाउपाले विश्वासको मत नदिएकै कारण एमालेका राजेन्द्र रावलले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका थिए । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा काँग्रेस र एमाले जोसुकैले गठबन्धन बनाए पनि सात सांसद रहेको नाउपा निर्णायक छ ।

अहिले काँग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा नाउपाले एक मन्त्री र राज्यमन्त्री पाएको छ । सोमबार बनेको एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धनमा सहभागी नभए सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन असम्भव छ ।

प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका (सभामुखसहित) ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४, राप्रपा र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन् भने एउटा सिट रिक्त छ । सरकार बनाउन २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

फेरिएको समीकरणअनुसार माओवादी र एमालेसँग २० जना प्रदेशसभा सदस्य हुन्छन् । नाउपा समेत मिसिएपछि त्यो संख्या बढेर २७ पुग्छ । तर यदि नाउपा फेरिएको समीकरणमा सहभागी नभए मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार प्रदेश सभामा बहुमत कायमै राख्न सक्छन् ।

काँग्रेस, नाउपा र एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा रहँदा शाहको पक्षमा २९ जना प्रदेश सभा सदस्य हुन्छन् । जुन सरकार टिकाउन बहुमत हो । नाउपाका अध्यक्ष रेशम चौधरीले भने नयाँ गठबन्धनको पक्षमा उभिने बताइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस