काठमाडौँ । भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को काण्डहरू सार्वजनिक भई रहँदा नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार’का नाममा भएको विवादास्पद ठेक्का सम्झौताबारे अनुसन्धान यति बेला चर्चामा छ । 

प्रतिस्पर्धाबिनै गरिएको सवा तीन अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको हो । टेलिकमले २०७९ मंसिरमा बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार गर्ने भन्दै एसिया एन्फो नामक कम्पनीसँग एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट (एएमसी) गरेको थियो । 

नेपाल टेलिकममा सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुरानैलाई निरन्तरता दिई ठुलो आर्थिक चलखेल गरेको भन्ने उजुरीसँगै प्रारम्भिक छानबिनपछि सुझाव दिएको आयोगले माघ १० गते नेपाल टेलिकमलाई पत्र काट्दै २०७६-०७७ मा स्वीकृत भएको बिलिङ टेन्डर जारी गर्न दिइएको दबावसहितसो क्रममा आयोगले ‘२०७६-०७७ को टेन्डर सम्बन्धी प्रगति’, विगतमा खरिद गरिएको बिलिङ सिष्टम सम्बन्धी जानकारी, ‘सो को म्याद के–कति रहेको लगायत कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट’ र ‘परिमार्जित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा साबिकको स्पेसीफिकेशन’लगायत डकुमेन्टहरू माग गरेको छ ।  

हेर्नुहोस् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९/०७/१४ मा दिएको सुझाव 

हेर्नुहोस् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८०/१०/०३ टेलिकमलाई काटेको पत्र 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं हालका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल बिलिङ प्रणालीमासमेत मुछिएसँगै यतिबेला निजामती प्रशासन तरङ्गित बनेको छ । सञ्चारको सचिव बनेसँगै स्वतः नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको भूमिका पाएका अर्याल संयोजकत्वको समितिले गरेको निर्णयबारेसमेत चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । जुन समितिको ९६२ औँ बैठकमा नेपाल सरकारका थप तीन जना तत्कालीन सह-सचिवहरूसमेत सदस्य रहेका थिए ।

२०७९ मंसिर ९ गते बिहान ९ बजे कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय भद्रकाली प्लाजा काठमाडौँमा बसेको समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भुपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सुशील कोइराला, दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, शेयर धनी अम्बिका प्रसाद पौड्याल, दूरसञ्चार कम्पनीका प्रतिनिधि शङ्कर लामिछाने र कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल थिए । 

हेर्नुहोस् सञ्चालक समितिको ९६२ औँ बैठकमा भएको छलफल र निर्णय