Logo २५ कार्तिक २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको प्रतिवेदनसहितको छलफल भएको थियो । 

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयकले विकास नीति तथा योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन एवं मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यो कानुन आवश्यक रहेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन । 

बदलिँदो शासकीय स्वरूपअनुरूप विकास प्रक्रियालाई रूपान्तरण गर्न तथा विकासको मूल प्रवाहमा सबै वर्ग समाहित हुने वातावरण सिर्जना गर्न यो कानुन आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरिन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधार, चरण, मापदण्ड, अनुगमन गर्ने निकायलगायतका व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् । अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको काम नियमित तथा आवधिक रूपमा गर्ने, सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी निर्दिष्ट गरी जबाफदेही बनाउनेलगायत लक्ष्य लिइएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन २१ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस