काठमाडौँ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ आयोजनाको प्रगति अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु भएको  एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजनामा स्रोत तथा साधनको अभाव रहेको पाइएको बताएका हुन् । 

निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख भए पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । बजेटको विषयमा आवश्यक छलफलका लागि अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने सांसदहरूको राय थियो ।

 ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम सो आयोजना अगाडि बढाइएको हो । सडक विभागका अनुसार एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको कूल लम्बाई दुई हजार दुई सय १० किलोमिटर बराबर छ । ती सबै सडक कालोपत्र गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ । मापदण्ड अनुसार एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा रु. ६० करोड, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा रु. ५० करोड र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रु ४० करोड लागत रहने गरी सडक छनौट गरिएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरु ठाकुर गैरे, गोकर्णराज विष्ट, निशा डाँगी, शंकर भण्डारीलगायतले सो परियोजनालाई थप गति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै यथेष्ट स्रोतको विनियोजन गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यमा देखिएको गतिअवरोध हटाउनुपर्ने बताएका थिए । सडक आयोजनामा बजेट अभाव, अन्तर सरकारी निकायबिच समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै बैठकमा सांसदहरुले समस्या समाधानका लागि ठोस पहल जरुरी रहेको बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले यस विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेकाले अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई समेत आमन्त्रण गरेर थप प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।