काठमाडौँ । नवलपरासी पूर्वको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

संविधान निर्माणका बेला नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेशमा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशमा रहने गरी भूगोल निर्धारण गरिएको थियो ।

तर, सीमा हेरफेर गरी सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा परेको भन्दै फिर्ता ल्याउन एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता अधिकारीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले गण्डकीको संसद सचिवालयमा बुधबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ६ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन बुधबार बस्दैछ ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेको सुस्ता गाउँपालिकाको २०७४ साल असार ३० गते बसेको पदाधिकारीहरूको पहिलो बैठकले सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा नै राख्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै एमालेले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको हो ।

गत साल फागुन ५ गते गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमाबारे समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संविधानको मर्मविपरीत एउटा पालिका नै अर्को प्रदेशमा पर्दा पनि सरकार गम्भीर नभएपछि संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएको अधिकारीको भनाइ छ ।