काठमाडौँ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमै नबन्दा विरोधीहरूले प्रश्न गर्ने मौका पाएको बताएका छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन नबन्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न गर्नेले मौका पाइरहेको बताउँदै उनले अब चाँडै आवश्यक कानुन बनाएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजान सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गरे ।

“संविधान जारी भएसँगै बन्नुपर्ने आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यही कारण सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्नेले मौका पाइरहेका छन्”, आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, “चाँडै कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील भएर लागेको छ ।”

उनले विगतमा दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको भन्दै वर्तमान सरकारलाई त्यो छुट नभएको बताए । “जनतालाई सेवा दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा राजनीतिक दलबीच मतभेद छैन, सबैको लक्ष्य एउटै हो”, उनले भने । 

उपप्रधानमन्त्री खड्काले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै चाँडै त्यसले पूर्णता पाउने बताए । उनले निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा  रहेको जानकारी दिँदै हिउँदे अधिवेशनमा संघीयतासँग जोडिएका अधिकांश कानुन संसदमा दर्ता गरेर सरकारले कानुनहरु निर्माण गरिरहेको बताए । 

उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरु देखिन थालेको बताए । उनले कोरोना महामारी, युक्रेन युद्धका कारण देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेको बताउँदै अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गरे । 

“अर्थतन्त्रमा परेका नकारात्मक असरलाई सुधार गर्दै लगेका छौँ, केही बाह्य सूचकाङ्कमा सुधार आएको छ”, उनले भने, “अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार आउँदैछ ।” उहाँले निजी क्षेत्रका सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति सरकारले परिवर्तन गरेको बताए । 

उपप्रधानमन्त्री खड्काले वन र भूमि ऐनका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको बताउँदै दुवै ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । “म आफैँ सरकारमा छु, मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने रुख कटानी र जग्गा प्राप्ति गर्न नौ महिना लाग्यो”, उनले भने, “वन र भूमि ऐनका झन्झटिला प्रावधान हटाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ ।” 

उनले बजेट विनियोजन भए पनि रुख कटानी र भूमि प्राप्तिमा हुने समस्याका कारण कार्यान्वयन नहुने अवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै यसले पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको आशय व्यक्त गरे । “योजनाका लागि बजेट छुटाइन्छ, वन र भूमिका कारण पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा पैसा जान नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको हो”, उनले भने ।

यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनतर्फ सरकार लागिरहेको बताए । “संविधानमा उल्लेख भएका जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक छ”, आज सुर्खेतको गुर्भाकोटमा सामुदायिक आँखा उपचार केन्द्रको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उनले भने । 

आजका लागि नभई भावी पुस्ताका लागि पनि आधार बन्ने गरी पूर्वाधार निर्माण जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । “विकास-निर्माणका काम गर्दा आजका लागि होइन, भावी पुस्ताका लागि पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ”, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने । उनले राजनीति गर्नेहरू लोभ, डर, स्वार्थबाट मुक्त हुँदै पारिवारिक घेराभन्दा माथि उठेर सिङ्गो देशका लागि काम गर्ने भावनाप्रति समर्पित हुन जरुरी भएको बताए । “अहिलेको नयाँ परिस्थितिले त्यो खालको राजनीतिक सोच, प्रतिबद्धता र संकल्पको आवश्यकता ठानेको छ”, उनले भने, “राजनीतिक, भौगोलिक र सामाजिक चुनौती सामना गर्न राजनीति गर्नेमा इमान, निष्ठा र समर्पणको आवश्यकता छ ।