काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सीबिच सहसचिव सरुवा तथा पदस्थापनको टुंगो लागेको छ । अर्थ मन्त्रालय जान खोज्ने र त्यहाँबाट अन्त पठाउने सहसचिवहरूको नामावली हटाएपछि सूचीले गति लिएको हो । 

अर्थमा पठाउने व्यक्तिको नामावली दिने तर हटाउने कसलाई भन्ने नभनेकै कारण महिनौँदेखि सहसचिवको सूची बन्धक जस्तै बन्दै आएको थियो । अर्थ हटाएपछि सूची टुंगो लागेको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो, अर्थमा नपठाउने भएपछि त्यहाँबाट कसलाई हटाउने भन्ने कुरै भएन, त्यति भएसी बाटो खुल्यो । 

शक्तिशाली निकायमा जाने र त्यहाँबाट अन्त पठाउने सहसचिवको टुंगो नलाग्दा नवनियुक्त सहसचिवको पदस्थापन तथा सरुवा बन्धक बनेको बारे प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसलगत्तै अघि बढेको सूची थपघट हुँदै आइतवार अपरान्ह्सम्म (सिष्टममा लोड हुन्जेलसम्म) ४० जना पुगेको छ । सम्भवतः यही नै फाइनल हुने ती सामान्य स्रोतको भनाई छ । 

सम्बन्धित समाचार : अर्थले २९ जना सहसचिवको सरुवा बन्धक !

सरुवा सूचीमा संघ, प्रदेशसहित स्थानीय निकायका अधिकारीहरूको पनि केही फेरबदल भएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारका केही महत्त्वपूर्ण निकायका अधिकारीसमेत परेका छन् । 

क्याडर बेसलाई बिर्सेर आफ्ना, आफन्त र फाइदाबेसलाई नै आधार बनाउँदै लगेका कारण नियमित प्रक्रियाका रूपमा रहेको सरुवामासमेत महिनौँ लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यति मात्रै होइन, सचिव-मन्त्री-मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्रीसम्मैबिच पनि सरुवाका विषयमा गलफती हुने गरेका कैयन् उदाहरणहरू छन् । एक हिसाबले सही व्यक्ति सही निकायमा पठाउन गरिने छनौटका लागि भएको भए त यसले सकारात्मक परिणाम दिन्थ्यो र त्यसको सकारात्मक प्रभाव नीति निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा पर्थ्यो नै तर आफू र आफ्ना तथा आफन्तहरूमा केन्द्रित हुँदा सिंगो निजामतीतन्त्रलाई नै बदनामित बनाउँदै लगेको छ ।