काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई १५ फागुनभित्र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारेर पठाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

सचिवस्तरीय बैठकमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयहरूको प्रस्ताव पठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सचिव बैठकले पनि सोही निर्णय गरेर सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावित १६औँ योजनाको प्राथमिकता र रणनीति एवम् स्रोत साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा प्रदेश तहसँग समेत समन्वय कायम हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सचिव बैठकले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी फागुन मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यस्ता विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छिन्।

बजेट विनियोजन नभएको वा अपर्याप्त भएका काम वा माइलस्टोन तथा चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सक्ने र नसक्ने क्रियाकलाप र माइलस्टोनको विवरण पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूसँग माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट कार्ययोजनामा समावेश भएका यस्ता आयोजनाबारे पर्याप्त पुष्ट्याइँसहित १० फागुनसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशित गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदनमा फागुन १० भित्र आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझाव दिन पनि मन्त्रालयलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद् समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ ।

बेरुजु फर्स्योटका लागि भएका कामको वस्तुगत र यथार्थपरक प्रगति विवरण ३० फागुनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

१६ र १७ वैशाख २०८१ मा काठमाडौँमा हुने लगानी सम्मेलनको लागि आ-आफ्नो मन्त्रालय र निकायले गर्नुपर्ने तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।