कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा सांसद सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताएका हुन्। उनले संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
उनले भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। उनले न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भूमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि सम्झौता बारे विवाद यथावत् छ। तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भ्रमण गइरहेको छ। नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन रु त्यसकारण यो रोक्नु आवश्यक छ। भारतीय दूतावासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्छ। भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हाल्दैछन्। आफ्नो देशका जनतालाई पहिला हेर्नु जरुरी छ। यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुन जरुरी छ।’
उनले अगाडि भने, ‘नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिनु हुँदैन। कारबाही गर्नु आवश्यक छ। न्यायाधीश भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्छ।’
उनले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि माग गरे।
