काठमाडौँ । स्थानीय तहले नदीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, दहत्तर बहत्तरबापतक प्राप्त गर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा हुने विवाद अन्त्य गर्नका लागि यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकमा ढुंगा गिट्टी बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, दहत्तर बहत्तरजस्ता नदीजन्य एवम् खानीजन्य वस्तुको संकलन, विक्री एवम् निकासी दस्तुर संकलनको जिम्मा मात्रै स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनमा रहेको ‘प्राकृतिक खानीजन्य’ र ‘खरिढुंगा’ भन्ने शब्द झिक्न प्रस्ताव गरिएको छ भने ‘दहत्तर बहत्तर’ थप्न खोजिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको नदी, खोला तथा जलाशयमा रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनबाट तोकिएको परिमाण बमोजिमको स्लेट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा तथा माटोजन्य वस्तु बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रको स्लेट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा तथा माटोजन्य वस्तुको बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।