काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय कार्यपालिकालाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय वा कामकारबाही गरेमा संघीय सरकारले निलम्बनको निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई बढीमा छ महिना निलम्बन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहले स्वायत्तताका नाममा आफू खुशी निर्णयहरू गर्दा कतिपय सन्दर्भमा देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने अवस्था देखि नसक्ने विश्लेषण गरेर यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।