काठमाडौँ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

विधेयकमा सहमति जुटाउन कृषि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर मुल समितिले शुक्रबार विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयक अनुसार खाद्य पदार्थ अन्तर्गत मानिसले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य वा पेय पदार्थ, त्यसमा प्रयोग गरिने पोषक तत्त्व, खाद्य योगशील (फूड एडिटिभ) वा मरमसला, आहारपूरक खाद्य पदार्थ, प्याकेजिङ गरिएको पिउने पानी, मदिराजन्य पेय पदार्थ, चुइगम र बबलगम राखिएको छ ।

सडे–गलेको, फोहोर मैला मिसिएको, विषाक्त अवस्थामा राखिएको, मानव उपयोगका लागि अनुपयुक्त, रसायनको मात्रा तोकिएको भन्दा बढी राखिएको खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी र बिक्री वितरण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।

निर्धारित गुणस्तर भन्दा न्युनस्तरका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने, न्युनस्तरका खाद्य पदार्थ उच्च गुणस्तरको हो भनी ढाँट्ने वा प्रयोग गरेको समिश्रण वा दाबीमा झुटो जानकारी दिएर झुक्याउनेलाई कैद सजायको व्यवस्था छ ।

पारित विधेयकको दफा ३३ को उपदफा ३ मा नमुना परीक्षणमा १५ दिनको समयसीमा राखिएको छ ।

बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको खाद्य पदार्थको नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन १५ दिनभित्र प्राप्त भइसक्नेगरी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सिलबन्दी र रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्दै कृषि समितिले विधेयक पारित गरेको हो । खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न र उत्पादित खाद्य पदार्थ पैठारी गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकले सरुवा वा संक्रमित रोग लागेको व्यक्तिलाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ ।