काठमाडौँ । कर्णालीका केही स्थानीय तहले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । ती पालिकाहरूले ‘जनयुद्ध दिवस’ का अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् । २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ का रूपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर कर्णालीका केही पालिकाहरूले भने अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

अहिलेसम्म १० वटा पालिकाहरूले सार्वजनिक रूपमै जनयुद्ध दिवस मनाउने र उक्त दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरिसकेमा छन् । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका, ताँजाकोट गाउँपालिका, कालीकोटको पलाता गाउँपालिका, महाबै गाउँपालिका, पचाल झरना गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका रहेका छन् ।

त्यस्तै जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, डोल्पाको मुड्केचुल्ला गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका र सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाले फागुन १ गते बिदा दिने घोषणा गरेका छन् ।

बिदा दिने चारमध्ये ९ वटा पालिकाको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ भने बाँफीकोटको अध्यक्ष नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । यी स्थानीय तहले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा स्थानीय बिदा दिएको जानकारी गराएका छन् ।

उनीहरूले उक्त दिन सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको दिन २०५२ फागुन १ गतेको स्मरण गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएका हुन् । कालिकोटको पचालझरनाले गणतन्त्र स्थापनाको लागि ०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको महान् जनयुद्धको स्मरण र सम्मानका लागि बिदा दिने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । ‘उक्त दिन पचालझरना अन्तरगत सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा संघ संस्थाहरूमा १ दिन सार्वजनिक बिदा दिने’, सूचनामा भनिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारको रूपमा रहेको जनयुद्ध थालनी भएको दिनको सम्झनामा सार्वजनिक बिदा दिइएको डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाले जनाएको छ । माघ १३ गते बसेको २८ औँ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार सार्वजनिक बिदा दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । नलगाड नगरपालिकाले माघ २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार बिदा दिइएको बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयले समेत सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा नदिएको प्रष्टीकरण दिएको छ । यसअघि सर्वोच्चले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरूको भावना चोट पर्न सक्ने भन्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो । तर कर्णालीका स्थानीय तहहरूले भने धमाधम सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन् ।