काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लुम्बिनी विकास कोष र द प्रमिण्ड ल्याण्ड प्रा.लि.बीचको समझदारी तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । 

समितिको आइतबार बसेको बैठकले निजी कम्पनीसँग ९९ वर्षसम्मको समझदारी गर्ने कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन लगायतका मौजुदा कुनै पनि कानूनी आधारमा टेकेर गरेको नदेखिएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले गौतम बुद्धको अस्तिधातु समाधिस्थ गरिएको रामग्राम स्तूप क्षेत्रमा उत्खनन् तथा बौद्ध स्तूप निर्माण लगायतका विषयमा लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलगायतका सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । कोष र प्रा।लि। बिचको समझदारी कानूनसम्मत् नभएको र राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा हानी नोक्सानी हुने देखिएकोले उक्त कार्य तत्काल खारेज गर्न र सोको जानकारी समितिलाई दिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई समितिले निर्देशन गरेको छ ।

कोषले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पुरातत्त्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना एकल निर्णय गरी निजी कम्पनीसँग ९९ वर्षसम्मको समझदारी गरेको थियो ।

हेर्नुस् समितिको निर्देशन :